जोगी कांग्रेस नेता अर्जुन राठौर ने कहा है कि लाकड़ाउन की स्थिति में प्रदेश की शराब दुकानों को बंद किया गया है यह प्रदेश सरकार का अंजाने में किया गया अच्छे कार्यों में से एक है शराब दुकानों के बंद होने से छत्तीसगढ़ में शांति का वातावरण बन गया है गांव से लेकर शहर तक घरेलू हिंसा का एक भी प्रक्करण सामनें नहीं आया है छत्तीसगढ़ सरकार सर्वे करवाकर देख ले अगर आधी आबादी भी शराब दुकानों को खोलनें की मांग करें तो दुकानें खोल देनी चाहिए लेकिन अगर आधी आबादी दुकानों को बंद करने की मांग करें तो प्र्रदेश में शराबबंदी की मांग करें तो यह कांग्रेस सरकार के लिए सुनहरा अवसर है जनता का समर्थन पाने और का अपनें चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने का अच्छा अवसर है तुलेश त्रिवेदी ने कहा है लेकिन जनता की इच्छा के विरुद्ध जाकर शराब दुकानों को खोलनें का प्रयास किया तो यह एक प्रकार से जनभावनाओं का अनादर है जनता की भावनाओं का अपमान है अर्जुन राठौर ने आबकारी मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे जिसमें प्र्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की बात कही गई है यह जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता हथियाने का हथियार था क्या आबकारी मंत्री का शराब दुकानों को खोलनें संबंधि बार बार ब्यान आना ऐसा लगता है कि यह सरकार बिना शराब के नहीं चल सकती सरकार ने शराब दुकान खोल कर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे पुलिस डॉक्टर मेडिकल स्टाफ व्यवसाय दुकानदार मजदूर सबके त्याग को सरकार ने मटिया मेट कर दिया अंत में अर्जुन राठौर ने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए शिघ्र ही प्र्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा किया जाय अगर शराब दुकानों को खोली जायेंगी तो हमारे प्रदेश के धार्मिक संस्थानों पर से प्रतिबंध हटा कर उन्हे भी खोलना चाहिए
छत्तीसगढ़ के उन दानदाताओं से जो मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी कमाई जमा किए, उन व्यवसायियों से जिन्होंने सरकार के एक फैसले पर अपना व्यवसाय बंद कर दिया , उन दुकानदारों से ,उन मजदूरों से जो रोज कमाते खाते हैं,
हम सब मिलकर सरकार के हर फैसले का समर्थन करते रहे और घर में रहे क्योंकि देश के साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी कोरोना मुक्त रहे किंतु आज छत्तीसगढ़ सरकार की एक फैसले ने हमारी उन मेहनतों को उन त्यागों को अपने एक फैसले से बर्बाद कर दिया क्या शराब दुकान खोलना सही है ॽ
अगर नहीं तो सबने जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से एकता का परिचय दिखाया उसी तरह सरकार के इस फैसले का विरोध करना चाहिए
सक्ति से तुलेश त्रिवेदी की रिपोर्ट
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